सरकारको कर नीतिविरुद्ध पाल्पाका सुनचाँदी व्यवसायी आन्दोलित, दुई दिन पसल बन्दको घोषणा
तानसेन – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमार्फत सरकारले सुनचाँदी तथा रत्न–आभूषण व्यवसायमा थप कर लगाउने घोषणा गरेपछि पाल्पाका व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् । पाल्पा सुनचाँदी व्यवसायी संघले सोमवार तानसेनमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिराजवाहरात लगायतका बहुमूल्य वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय व्यवसायीको हित विपरीत र उपभोक्तामाथि अन्यायपूर्ण भएको भन्दै कडा विरोध जनाएको हुन ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघले जेठ २९ र ३० गते दुई दिनसम्म सम्पूर्ण सुनचाँदी पसलहरू बन्द गरी विरोध प्रदर्शन गर्ने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको हो । कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका उपाध्यक्ष मुक्ति न्यौपानेले सुन जन्मदेखि मृत्युसम्म मानव जीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण सामग्री भएको उल्लेख गर्दै यस्तो वस्तुलाई विलासिता सरह कर लगाउनु अनुचित भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राज्यले सुनको सहज आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्ने हो, तर उल्टै व्यवसायीलाई करको मारमा पारिएको छ,” न्यौपानेले भन्नुभयो । उहाँले सरकारले सुन खरिद–बिक्री प्रक्रियामा पारदर्शिता र व्यवस्थापकिय पक्षमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो । साथै नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाले व्यवसायीहरूकेा आन्देालनमा पुर्ण सहमति जनाउने बताउनुभयेा । कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष प्रेमलाल पौडेलले व्यवसायमा असहज अवस्था सिर्जना गर्ने गरी करको भार बढाइएको बताउँदै सरकारसँग यस्तो नीति तुरुन्त फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । उपाध्यक्ष दिलीप कुमार समर खातीले कर वृद्धिका कारण नेपाली कालिगढहरू विदेश पलायन हुन थालेको जानकारी दिनुभयो । सरकारले व्यवसायीलाई यस्तेा बिषम परिस्थितिमा थप सहयेाग गर्नुपर्नेमा उल्टै सुनमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिराजवाहरात लगायतका बहुमूल्य वस्तुमा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन निन्दनीय रहेकेा बताउनुभयेा ।
नेपाल पत्रकार महासंघ पाल्पाका निवर्तमान उपाध्यक्ष भरत शर्माले सुनचाँदीजस्ता परम्परागत व्यवसायलाई कमजोर बनाउने सरकारी नीति जनतामैत्री नभएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले सरकारको कदमलाई “खेत जन्य” नीति भन्दै आलोचना गर्नुभयेा । साथै सरकारले व्यवसायीका मागलाई गम्भीरतापुर्वक लिने पर्ने बताउनुभयेा ।
कार्यक्रममा संघका महासचिव प्रविण राज शाक्यले आन्दोलनको कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै आज (जेठ २८ गते) प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइने र भोलि हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरिने जानकारी दिनुभयो। शाक्यले सुनचाँदी व्यवसायमा भन्सार शुल्क अधिकतम ६ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने र बिना बिलको कारोबारलाई निरुत्साहित गर्दै वैधानिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
पत्रकार सम्मेलनमा व्यवसायीहरूले भारत–नेपाल सीमाबाट गैरकानुनी रुपमा सुन ओसारपसार बढ्न सक्ने सम्भावना पनि औँल्याएका थिए। उनीहरूले सरकारले स्वदेशी व्यवसायीको हितमा स्पष्ट नीति ल्याउनु पर्ने गरे । सरकारको बजेटमा कर वृद्धिले रत्न–आभूषण व्यवसायमात्र होइन, समग्र साना र परम्परागत उद्योगहरू नै धरापमा पर्ने व्यवसायीहरूको चिन्ता रहेको छ । यदि मागहरू सुनुवाइ नभए चरणबद्ध आन्दोलन गरिने चेतावनी पनि संघले दिएको छ ।








































Comments